संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त नभएको भए एमसिसीबारे यति ठूलो विरोध र समर्थनका स्वरहरू सुनिरहनुपर्ने थिएन । नेपाली समाजमा एमसिसीबारे द्विविधा छ । नेपाली राजनीतिक दलका नेतृत्वमाथि जनता विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । उनीहरू विगतमा नेपालको हितमा कार्य गर्न पटक–पटक चुकेका छन् । महाकाली, टनकपुर, कोसी, गण्डकी, अरुण, माथिल्लो कर्णाली जस्ता अनेकौँ सम्झौतामा हाम्रो नेतृत्व पटक–पटक चुकेको अवस्था छ । त्यसैले अहिलेको एमसिसी सम्झौतामा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन भनेर आमजनता विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसमाथि अमेरिकी सहायक सचिव डेविड जे रान्जले गत वर्षको मे महिनामा नेपाल भ्रमण गर्दा एमसिसी आइपिएसको एक अंग भएको बताएका थिए । उनको यस अभिव्यक्तिले आमसर्वसाधारणलाई नराम्ररी झस्काइदिएको छ । दी नेपाल ग्रोथ ड्यागनोस्टिकका अनुसार यो आयोजना प्राप्त गर्न २२ वटा सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गरिन्छ । आयोजना प्राप्त गर्न ७५ प्रतिशत स्कोर प्राप्त गर्नुपर्छ । नेपालले ५० प्रतिशतसम्म पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । तैपनि, नेपालमा यो अनुदान दिन अमेरिका किन लालायित छ ? यो आफैँमा सन्देहजनक छ ।
सम्झौताका सकारात्मक पक्षहरूः यो आयोजना लोकतन्त्र र सुशासनप्रति प्रतिबद्ध छ । आर्थिक वृद्धि गर्दै गरिबी निवारणमा लक्षित छ । न्यून आम्दानी भएका कमजोर राष्ट्रहरूलाई यो अनुदान प्रदान हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गरेका देशहरू प्राथमिकतामा पर्छन् । आयोजनाको स्वामित्व जनस्तरबाट लिने, विकासको प्रतिफल प्रस्ट देखिने उत्पादक क्षेत्रमा मात्र लगानी गरिने, राजनीतिक अधिकारको प्रत्याभूति, शिशु स्वास्थ्यमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उच्च स्तरको प्रतिबद्धता हुनुपर्ने जस्ता सकारात्मक प्रावधान पनि छन्, यसमा । दिगो आर्थिक विकासका लागि अनुदान प्राप्त गर्ने देशले काम गर्न सक्नुपर्ने, आफ्नो लगानीको प्रतिफल जनतामा पुगेको अवस्था हुनुपर्ने, अनुदान प्राप्त गर्दा आफ्नो देशको विकासका लागि कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो, त्यसको प्राथमिकीकरण गर्ने अधिकार सम्बन्धित देशकै हुने प्रावधान पनि निकै सकारात्मक छन् । स्मरण रहोस्, नेपालले विद्युत् प्राधिकरणले तयार पारेको ऊर्जासम्बन्धी गुरुयोजनालाई नै प्राथमिकतामा राखेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा कनिका छर्दै सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने प्रयोजनमा यो अनुदान खर्च गर्न पाइँदैन । आधुनिक विकासको नयाँ मोडेलका रूपमा यसलाई लिइएको छ । मानवीय आत्म सम्मान, साना राष्ट्रहरूको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ताको उच्च सम्मान, जनताको लगानी र जनसहभागिता यसका प्राथमिकताहरू हुन् । सैन्य प्रयोजनमा यो रकम प्रयोग गर्न पाइँदैन । रकमको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले गर्न पाउने व्यवस्था सम्झौताको दफा ३ (८) मा प्रस्ट रूपमा गरिएको छ । वातावरण संरक्षणमा यो रकम लगानी हुन सक्छ । आइपिएसको अंग हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भियतनाममा स्पष्ट ढंगले दुईपक्षीय सैन्य प्याक्टमा अन्य राष्ट्रहरूले अनुदान लिने सर्तमा सही गर्नुपर्दैन, यो अनुदान गठबन्धन होइन भन्ने प्रस्ट पारेका छन् । अर्थ मन्त्रालयबाट सोधिएका प्रश्नहरूको जवाफमा सबै प्रकारका शंका निवारण भएकै छ । यदि कार्यान्वयन गर्दैगर्दा असहज महसुस भएमा ३० दिनको सूचना दिई नेपालले एकतर्फी रूपमा सम्झौता तोड्न सक्ने प्रावधानसमेत सुरक्षित छ ।
एमसिसी कार्यान्वयनमा कुनै प्रकारको आन्तरिक व्यवधान नहोस् भनेर नेपाली पक्षले नै विनाअवरोध आयोजना सञ्चालनका लागि दाता पक्षलाई विश्वस्त तुल्याउन संसदीय अनुमोदनको प्रस्ताव गरेको हो
गैरलोकतान्त्रिक मुलुकहरूलाई यस अनुदानले निरुत्साहित गरेका उदाहरण छन् । सिरियालियोनका राष्ट्रपतिले चीनसँग ऋण लिई देशलाई ऋणको पासोमा पारी आफैँले व्यक्तिगत फाइदा लिएपश्चात् उनी जनताबाटै अपदस्थ भए । यस देशले शीघ्र चीनसँगको ऋण सम्झौता खारेज गरी एमसिसी सम्झौता गरेको छ । सैन्य ‘कु’पश्चात् मदागास्करको अनुदान खारेज भएको छ । निर्धारित सूचकअनुसार कार्य गरेको नदेखिँदा तान्जानियाको अनुदान निलम्बनमा परेको छ । प्रतिगमन प्रारम्भ भएपश्चात् मालीमा अनुदान रोकिएको छ । किरिवाटी र ट्युनिसिया यस सम्झौताको प्रतीक्षामा छन् ।
किन हुन्छ विरोध ? ः देशमा हालसम्म प्राप्त भएका अनुदानमध्ये सबैभन्दा ठूलो रकम यही हो । उल्लिखित सकारात्मक पक्ष हुँदै गर्दा पनि समाजको एक तप्काले यसको विरोध गरिराखेको छ । यसको विरोध गर्नेहरूमध्ये एक समूह कम्युनिस्ट राजनीतिक कार्यकर्ताको छ । छिमेकी देश चीन आफ्नो बिआरआईको अवरोधका रूपमा अमेरिकाले फैलाउन लागेको सञ्जाल भएकाले यसलाई निस्तेज पार्ने रणनीतिमा छ । आइपिएसकै अभिन्न अंगका रूपमा रणनीतिक हिसाबले अमेरिकी प्रभाव विस्तार गर्न यो अनुदान दिएकोमा विश्वस्त छ । नेपालका साम्यवादीहरूको एक समूहलाई यसको विरोधमा कडाइसाथ प्रस्तुत गराइराखेको छ । उग्र राष्ट्रवादका नाममा सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न सकिने प्रलोभनमा नेपाली राजनीतिमा खासै अस्तित्वमा नरहेकाहरूको समेत एमसिसीको विरोधमा संलग्नता देखिन्छ । अमेरिकाको सामाजिक आर्थिक संलग्नताको निरन्तरता नेपालमा हुँदैगर्दा केही समयदेखि साम्यवादी प्रभाव देशभित्र बढाउन रनानीतिक प्रकारले विश्वमै साम्यवादको नेतृत्व लिने राष्ट्रका कारण यो समूह उल्लेखनीय देखिएको हो । नेपालमा बिस्तारै अमेरिकी रणनीति कमजोर बन्दै गएकाले यो विरोधले महत्व पाउँदै गएको अवस्था छ ।
जरुरी छ संसदीय अनुमोदन ? ः संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने सर्त नै यस आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो, अन्यथा यसबारे यति ठूलो विरोध र समर्थनका स्वरहरू सुनिरहनुपर्ने थिएन । यो सर्त राखिनुपछाडिका केही कारणबारे विश्लेषण हुनु जरुरी छ । प्रारम्भका वार्ताहरूमा नेपालले सन्धि सम्झौता गर्दा कहिल्यै पनि संसद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रचलन नभएको सन्दर्भलाई छलफलमा राखेको थियो । सबै सम्झौता संविधानमातहतमा रही कार्यान्वयन हुने हुन् । ठूला–ठूला राष्ट्रिय महत्वका आयोजनासमेत कुनै पनि संसदीय अनुमोदनका लागि प्रस्तुत भएको अवस्था छैन । तर, दाता राष्ट्रले संसदीय अनुमोदन जरुरी देखेका छन् र नेपालले संसदीय अनुमोदनको सन्दर्भलाई आफ्नै तर्फबाट प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । यसका पछाडि केही कारण छन् । नेपालको सन्धि ऐनको दफा ९.१ यसमा आकर्षित हुन्छ । यदि संसद्ले अनुमोदन नगरेको अवस्थामा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, किनकि कार्यान्वयन तहमा प्रवेश गर्दा सम्झौताका सर्त र नेपालका आन्तरिक कानुनी प्रावधान बाझिन सक्छन् । यसले कार्यान्वयनमा व्यवधान खडा गर्न सक्छ । यस अवस्थामा आयोजना कार्यान्वयनमा कुनै प्रकारको व्यवधान नरहोस् भन्नेतर्फ नेपाली पक्षले लिएको सतर्कताका कारण नेपालले नै विनाअवरोध आयोजना सञ्चालनका लागि दाता पक्षलाई विश्वस्त तुल्याउन संसदीय अनुमोदनको उपयुक्त समाधान दिएको हो ।
यस आयोजनाका सर्तहरूलाई अमेरिकी कंग्रेसका दुवै सदन र दुवै दलले स्वीकृति दिएका छन् । सबै देशमा संसदीय स्वीकृतिका सर्त राखिएका छन् । ५० देशमा ४७ आयोजना पूरा भइसकेका छन्, करिब ५० प्रतिशत अनुदान ग्रहण गर्ने देशहरूले यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराइसकेका छन् । नेपाललाई मात्र यो सर्तमा उदार हुने पक्षमा अमेरिका देखिएको छैन, किनकि यहाँ राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त छ । आयोजना पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । यसको प्रत्याभूति सरकारले मात्र गर्न सक्ने अवस्था छैन । दुवै पक्षले पहिचान गरेको उपयुक्त विकल्प नै संसदीय अनुमोदन हो । यसको अर्को पक्ष पनि छ– सम्पन्न राष्ट्रहरूले कमजोर र विपन्न राष्ट्रहरूका लागि आफ्नो अर्थव्यवस्थाको ०.७ प्रतिशत ओडिएमा खर्च गर्नुपर्ने अघोषित समझदारी सम्पन्न राष्ट्रहरूबीच भएको थियो । यसको कार्यान्वयनमा जाँदा अमेरिका सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको र विश्वकै २५ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा यसको पूर्ण नियन्त्रण रहेकाले प्रतिवर्ष १४० बिलियन डलर विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । लोकतन्त्रको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको देश हुनुका नाताले केही लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित भएर ससर्त अनुदान दिन चाहेको अवस्था हो । यसबाट उसले आफ्नो लगानीको सदुपयोग भएको र लोकतन्त्रलाई थप सबल बनाउन चाहेको अवस्था हो, यी सर्तहरूको प्रत्याभूति अमेरिकाले संसद्मार्फत खोजेको हो ।
संसदीय संरचनामा सरकारी गठबन्धनमा रहेकामध्ये कांग्रेस मात्र खुलेर एमसिसीको पक्षमा देखिएको छ, अन्य साझेदार दलहरू द्वैध भूमिकामा देखिन्छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेमा एकमत देखिएको छैन । बहुमत ओली पक्ष यसलाई संसद्मा पेस गरेर पारित गराउने भूमिकामा स्पष्ट थियो । त्यस समयमा पनि कांग्रेसले साथ दिने इमानदारी देखाएकै थियो । तर, अहिले चामत्कारिक रूपमा ओलीले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेका छन् । अरुण तेस्रो आयोजनालाई सञ्चालनमा आउन नदिन दाता संस्था विश्व बैंकलाई अनुरोधपत्र पठाउने र सो आयोजना बन्द हुँदा गौरव महसुस गर्दै देशलाई पश्चगमनतर्फ धकेल्ने खलपात्र अहिलेको सरकारको गठबन्धनको एक दलका नेता छन् । गठबन्धन दलका अर्का नेता एमसिसी पारित नगराउने स्पष्ट अडानसाथ लामो समयदेखि प्रस्तुत भइराखेका छन् । दुई वर्षअघिदेखि संसदमा अनुमोदनका लागि भइराखेको प्रयास निरर्थक बनेको छ । वर्तमान सरकारले आफ्ना गठबन्धन दलहरूसँग यस विषयमा वार्तासम्म पनि गरिराखेको छैन । सरकार आफैँ अस्थिर छ, चुनावी वातावरणमा देश अघि बढिराखेको स्पष्ट संकेत देखिँदै छन् । अतः यो संसद्बाट एमसिसी पारित हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।
(मैनाली नेपाल सरकारका
पूर्वसचिव हुन)
साभार नयाँपत्रिकाबाट